समलिंगी विवाह गर्न पाइने कानुन बनाउन परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

काठमाडौं महानगर-२६ बस्ने ४१ वर्षीया लक्ष्मी घलान, मितिनी नेपाल, महिला कानुन र विकास मञ्च लगायतले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्।

निवेदकमध्ये एक मञ्चका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठका अनुसार सोमबार संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरिएको हो। 

‘संवैधानिक इजलासमा हिजो रिट दर्ता भयो। पेसी भने हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने।

मुलुकी ऐन लगायतका कानुनले समलिंगी र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीचको विवाहलाई मान्यता दिएको छैन। त्यसैले तिनको खारेजी र नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि रिट दिएको श्रेष्ठले बताए।

‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाले पुरूष र महिलाबीच मात्र विवाह हुन सक्ने भनेकाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित छन्। विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतका निर्देशनात्मक तथा अन्य उपयुक्त आदेशसहित जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ।

रिटमा नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकमध्येकी लक्ष्मी घलानले आफू २५ वर्षयता सँगै बस्दै आएकी मीरा ब्रजाचार्यसँग विवाह गर्न कानुनी अवरोध हुँदा निकै अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको अनुभव रिटमा उल्लेख गरेकी छन्।

उनी १७ वर्षकी हुँदा मीरा (मेरी) सँग पहिलोपटक भेट भएको थियो। केटी मन परे पनि उनलाई आफू समलिंगी भन्ने थाहा थिएन। मीरासँग प्रेम सम्बन्ध भएपछि भने उनले आफ्नो यौनिकताबारे थाहा पाइन्। मीराले पनि आफ्नो घरपरिवारका सबैलाई ‘म लक्ष्मीलाई प्रेम गर्छु र उसैसँग मात्र विवाह गर्छु’ भनिन्।

‘हामीलाई आफ्नै परिवारबाट ताथानाम गालीगलौज र कुटपिटसमेत भएकाले हामीले आ-आफ्ना घरबाट भागेर काठमाडौं हिँडेका थियौं। तर परिवारले प्रहरीलाई मानव बेचविखन मुद्दामा उजुरी गरेको खबर पायौं। म भाग्न सफल भएँ। मीरालाई भने उनको परिवारले फेरि घरमा नै फर्काई लगे। त्यसको केही समयपछि हामी फेरि भेट्यौं। २०६० सालदेखि हामी सँगै बस्न थालेका हौं,’ लक्ष्मीले रिटमा लेखेकी छन्।

आफूहरूले सम्बन्ध कायम राख्न पटकपटक विभिन्न निकायमा निवेदन दिए पनि कसैले चासो नदिएको लक्ष्मीको भनाइ छ।

२०६२ वैशाखमा सम्बन्ध कायम गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फारम भर्न जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले उनीहरूको खिल्ली उडाए। २०६५ चैतमा उनलाई विदेश जानुपर्ने भएको थियो। त्यति बेला अविवाहित भएको प्रमाण ल्याउन भनियो। वडामा सिफारिस लिन जाँदा तत्कालीन वडा सचिवले ‘तपाईंको विवाह भइसकेको हुँदा अविवाहितको सिफारिस गर्न मिल्दैन’ भनिदिए।

समाज र परिवारबाटै निरन्तर बहिष्करण र विभेद भोग्दै आएको र कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार उपभोग गर्नबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन्।

‘हामीले दु:खसुख गरेर कमाएको पैसा बैंकमा संयुक्त खाता खोलेर जम्मा गर्छौं भन्दा पनि पाएनौं। हामी दुई जनाको नाता खुलाउने कागजात मागिने र हामीले त्यसरी माग भएको कागजात पेस गर्न नसक्ने अवस्थाले हामीले संयुक्त नाममा बैंक खाता खोल्न सकेका छैनौं,’ लक्ष्मीले लेखेकी छन्।

त्यस्तै उनले जीवन बिमा गराएकी रहिछन्। इच्छाएको व्यक्तिमा आमाको नाम राख्दै आएकी थिइन्। आमाको मृत्युपछि मीरालाई इच्छाएको व्यक्तिमा राख्न खोजिन्। बिमा कम्पनीले कानुन नभएको कारण देखाउँदै मानेन।

‘हाम्रो सम्बन्धको कानुनी पहिचान हुन नसक्दा हामीले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति र हालसालै मैले बनाएको घरमा पनि मीराको हक नलाग्ने स्थिति छ। एकअर्काको जीवनसाथीको हैसियतले अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन,’ लक्ष्मीले लेखेकी छन्, ‘भोलि हाम्रो सम्पत्तिमा परिवारका अन्य कोही सदस्य, जसले कहिल्यै हाम्रो भावनाको कदर गरेनन् र कहिल्यै हामीलाई साथ, सहयोग गरेनन्, बरू उल्टै विभिन्न तरिकाबाट हामीलाई दु:ख दिइरहेका छन्, उनीहरूले नै हाम्रो सम्पत्तिमा हक जमाउने कुराले हामीलाई निकै पीडा र चिन्ता दिने गरेको छ।’

यस्ता कानुनी अड्चनले सदैव असुरक्षित महसुस गराएको उनीहरूको भनाइ छ।

कोसँग जीवन बिताउने र कोसँग विवाह गर्ने भन्ने व्यक्तिको नितान्त आफ्नो छनौटको विषय भएको उनले रिटमा उल्लेख गरेकी छन्। विवाहको हक र परिवारको हक सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा आफूहरूले परिवार बनाउने उद्देश्यले धर्मसन्तान राख्न खोज्दा त्यसका लागि समेत कानुन बाधा भएको उनको भनाइ छ।

उनले लेखेकी छन्, ‘हामीलाई अन्य व्यक्तिले जस्तै विवाहिता व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने कर छुटको दायरा लागू हुन्न। हामीले समाज र परिवारबाट निरन्तर भेदभाव, बहिष्करण सहन गर्दै आएका छौं। त्यसमाथि कानुनले हाम्रो सम्बन्धलाई मान्यता नदिएकाले सरकारबाट उपलब्ध कर छुट, आर्थिक कारोबारबाट वञ्चित रहनुपर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक देशबाहिर आवतजावत गर्न पनि समस्या छ। हामीले अन्य व्यक्तिहरू जस्तै समान रूपमा विवाहको हक र परिवारको हक उपभोग गर्न नमिल्ने अवस्थाले यो निवदेन लिई उपस्थित भएको छु।’

उनीहरूले रिटमा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावविरूद्धको महासन्धि (सिड), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र लगायतका अभिसन्धिहरूले लैंगिक समानता, समलिंगी विवाहजस्ता विषय सम्बोधन गरेको उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आत्मनिर्णयको हकलाई सबै नागरिकले, विशेष गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले समान रूपमा उपभोग गर्न नपाएको रिटमा उल्लेख छ।

‘नेपालको संविधानले धारा १२ अन्तर्गत लैंगिक तथ यौनिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको र धारा १८ अन्तर्गत समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनी उल्लेख गर्दागर्दै मुलुकी देवानी संहिताले विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा महिला र पुरूष मात्र वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको माथि उल्लिखित धाराहरूसँग बाझिएको देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ।

यति मात्र होइन, नेपालका नियम तथा कानुनमा महिला र पुरूषलाई मात्र जनाउने शब्दहरूले पनि विभेद गरेको रिटमा उल्लेख छ। धर्मपुत्र र धर्मपुत्री भन्ने शब्द त्यसैमध्ये पर्छन्।

समलिंगी विवाहबारे सर्वोच्च अदालतले समेत नजिर प्रतिपादन गरेको रिटमा उल्लेख छ।

सुनिलबाबु पन्तविरूद्ध नेपाल सरकार भएको रिटमा २०६४ पुस ६ गते गरिको फैसलामा पनि रिटमा उद्धृत छ।

‘फैसलामा समलिंगीहरू पनि प्राकृतिक व्यक्ति भएको कारण उनीहरूले समाजमा ती सबै स्वतन्त्रता उपयोग गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। समलिंगी विवाहका सम्बन्धमा हेर्दा एउटा सावालक व्यक्तिले अर्को सावालक व्यक्तिसँग राजीखुसी मञ्जुरीले आफ्नो चाहनाअनुरूप वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो,’ उक्त फैसलामा भनिएको थियो।

उक्त फैसलामा विवाहबारे अन्य देशका अनुभव अध्ययन गर्न समिति बनाउने र समितिले दिएको सुझावका आधारमा कानुनी व्यवस्था तय गर्न भनेको थियो।

सुमन पन्तविरूद्ध गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग मुद्दामा निवेदिकाको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको लेस्ली लुइस मेल्नीकलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्नू भनी परमादेश जारी गरिएको थियो। त्यस्तै रजनी शाहीविरूद्ध राष्ट्रिय महिला आयोगको मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले शाहीलाई आफ्नो साथी प्रेमकुमारी नेपालीसँग बस्न अनुमति दिने गरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

शाहीको मुद्दामा अदालतले ‘जीवनसाथी छनौटको कुरा आफ्नो व्यक्तिगत छनौटको अधिकार’ भनी उल्लेख गरेको थियो। अदालतले ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध लगाउनु थुनामा राख्नु बराबर हो र यौन अभिरूचिमाथिको सामाजिक हस्तक्षेप हो’ भनेर पनि उल्लेख गरेको थियो।

‘देशको सर्वोच्च निकायले आफ्ना फैसलाहरूमा पटकपटक समलिंगी विवाह सम्बन्धमा कानुन बनाउन निर्देशन जारी गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले यसमा उचित ध्यान नदिँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको नैसर्गिक हकका साथै संवैधानिक हक हनन भएको छ,’ लक्ष्मी लगायतले दिएको रिटमा भनिएको छ।